डीएलएसए सचिव समीक्षा गौतम ने गंगापुर सिटी में उपकारागार एवं लीगल लिटरेसी क्लब का निरीक्षण किया


उपकारागृह में बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली, लीगल लिट्रेसी क्लब का निरीक्षण कर न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की।

गंगापुर सिटी, 19 अगस्त 2026। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम ने बुधवार को गंगापुर सिटी में उपकारागृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, निःशुल्क विधिक सहायता तथा उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगापुर सिटी स्थित लीगल लिट्रेसी क्लब का भी निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान सचिव समीक्षा गौतम ने कार्यवाहक उपकारापाल विदेश कुमार से बंदियों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, बंदियों के लिए अधिवक्ता की उपलब्धता तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के इच्छुक बंदियों की संख्या के बारे में जानकारी ली।

बंदियों की विधिक सहायता और समस्याओं की ली जानकारी

सचिव समीक्षा गौतम ने नालसा स्पु्रहा योजना के तहत बंदियों के आश्रितों से प्राप्त आवेदनों, प्रिजन लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से की गई कार्रवाई तथा बंदियों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि पात्र बंदियों को समय पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा उनकी विधिक समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

लीगल लिट्रेसी क्लब का किया निरीक्षण

इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगापुर सिटी में संचालित लीगल लिट्रेसी क्लब का निरीक्षण किया। उन्होंने क्लब की गतिविधियों और विधिक जागरूकता से संबंधित कार्यों की जानकारी ली।

उन्होंने विद्यार्थियों में कानून एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लीगल लिट्रेसी क्लब की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

न्यायिक अधिकारियों के साथ आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत पर बैठक

निरीक्षण कार्यक्रम के बाद न्यायालय गंगापुर सिटी में न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में चर्चा की गई तथा लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश एवं कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के दौरान न्यायिक अधिकारियों से लंबित प्रकरणों के निस्तारण, पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों की जानकारी देने तथा राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रभावी प्रयास करने पर भी चर्चा की गई।

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