जनसुनवाई में भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण और पारिवारिक मामलों पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
नैनीताल। कुमाऊँ आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने जनसुनवाई के दौरान आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
आयुक्त दीपक रावत ने सबसे पहले अपने कार्यालय में पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इसके बाद वे स्वयं आमजन के बीच पहुंचे और एक-एक व्यक्ति से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
भूमि विवाद और धोखाधड़ी के मामले रहे प्रमुख
जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, धोखाधड़ी कर धनराशि हड़पने, अवैध निर्माण तथा पारिवारिक विवाद से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं। आयुक्त ने सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण किया जाए, ताकि आमजन को त्वरित न्याय और राहत मिल सके।
जनता के बीच पहुंचकर सुनी समस्याएं
आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल कार्यालय में बैठकर कार्य करना नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर उनकी वास्तविक समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना भी है। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान फरियादियों ने भी अपनी समस्याएं सीधे आयुक्त के समक्ष रखीं। संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने तथा प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए।
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नैनीताल, उत्तराखंड
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