विधायक, सांसद, प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधियों की निधि व्यवस्था पर उठे सवाल, विकास कार्यों में पारदर्शिता और जनता की निगरानी की मांग।
प्रयागराज। प्रतिनिधि बजट और कमीशनखोरी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। क्या विधायक निधि, सांसद निधि, प्रधान निधि और अन्य जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला विकास बजट वास्तव में विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा है या इस व्यवस्था में कमीशनखोरी की गुंजाइश बनी हुई है? क्या सभी विकास कार्य सीधे सरकार के विभागों के माध्यम से कराए जा सकते हैं? क्या जनप्रतिनिधियों के हाथों में विकास निधि देने की व्यवस्था समाप्त होने से भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है? ये ऐसे सवाल हैं, जिन पर गांव, कस्बों और मोहल्लों में चर्चा की जरूरत है।
इस विचार के केंद्र में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि विधायक, सांसद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, पार्षद और ग्राम प्रधान के नाम पर अलग-अलग प्रतिनिधि बजट आवंटित करने के बजाय विकास के सभी कार्य सीधे सरकारी विभागों के माध्यम से कराए जाएं। इस व्यवस्था में जनप्रतिनिधि केवल विकास कार्यों की जरूरत बता सकें, जबकि बजट, टेंडर, भुगतान और निर्माण की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी विभागों के पास रहे।
क्या है प्रतिनिधि बजट और किन जनप्रतिनिधियों को मिलती है निधि?
वर्तमान व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रतिनिधि बजट से आशय क्या है। इस व्यवस्था के तहत अलग-अलग स्तर के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।
इसमें विधायक को विधायक निधि, सांसद को सांसद निधि और ग्राम प्रधान को प्रधान निधि के माध्यम से विकास कार्यों के लिए धनराशि मिलती है। इसी तरह जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, पार्षद और मेयर से जुड़ी विकास निधियों के माध्यम से भी अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कराए जाते हैं।
कागजों पर इन निधियों का उद्देश्य सड़क, नाली, खड़ंजा, हैंडपंप, सामुदायिक भवन और स्ट्रीट लाइट जैसे जनहित के कार्य कराना है। इनका मकसद स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को प्राथमिकता देना है।
हालांकि, इस व्यवस्था की आलोचना करने वाले सवाल उठाते हैं कि विकास कार्यों के नाम पर आवंटित धनराशि के इस्तेमाल में पारदर्शिता कितनी है और क्या निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर पर्याप्त निगरानी रखी जाती है।
कमीशनखोरी का कथित खेल कैसे चलता है?
प्रतिनिधि बजट को लेकर उठाए जा रहे सवालों में सबसे प्रमुख मुद्दा विकास कार्यों में कथित कमीशनखोरी का है। इस व्यवस्था की आलोचना करते हुए एक उदाहरण के जरिए बताया गया है कि किस प्रकार निर्माण कार्य की लागत का एक बड़ा हिस्सा कमीशन में जाने का आरोप लगाया जाता है।
मान लीजिए किसी गांव में ग्राम प्रधान को 10 लाख रुपये की लागत से सड़क बनवानी है। इसके लिए सड़क निर्माण का टेंडर जारी होता है और ठेकेदार काम लेने के लिए आगे आता है। इसके बाद आरोपों के मुताबिक अलग-अलग स्तरों पर कमीशन का खेल शुरू हो जाता है।
इस उदाहरण में कमीशन का बंटवारा इस प्रकार बताया गया है:
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प्रधान का कथित कमीशन – 10 प्रतिशत।
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सचिव का कथित कमीशन – 5 प्रतिशत।
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जेई का कथित कमीशन – 5 प्रतिशत।
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ब्लॉक स्तर पर कथित कमीशन – 5 प्रतिशत।
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नेता का कथित कमीशन – 5 प्रतिशत।
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उच्च स्तर पर कथित कमीशन – 10 प्रतिशत।
इस तरह उदाहरण के अनुसार कुल 40 प्रतिशत धनराशि कमीशन में जाने की बात कही गई है। यदि सड़क निर्माण के लिए 10 लाख रुपये का बजट है, तो इस गणना के मुताबिक 4 लाख रुपये कमीशन में चले जाते हैं और केवल 6 लाख रुपये बचते हैं।
अब इसी बची हुई राशि में ठेकेदार को अपना मुनाफा निकालना होता है। इसके अलावा मजदूरों की मजदूरी और निर्माण सामग्री का खर्च भी इसी रकम से पूरा करना होता है।
ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका जताई जाती है। सड़क कमजोर और घटिया सामग्री से बनने का खतरा रहता है। परिणामस्वरूप एक बरसात में सड़क उखड़ने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
इसके बाद अगले वर्ष उसी सड़क की मरम्मत या दोबारा निर्माण के लिए बजट आवंटित होने की नौबत आ सकती है। आलोचना में इसे एक ऐसे चक्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बार-बार बजट खर्च होने के बावजूद जनता को टिकाऊ विकास कार्य नहीं मिल पाते।
यह उदाहरण विधायक निधि, सांसद निधि और जिला पंचायत निधि से होने वाले कार्यों की व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। हालांकि, इसमें दिए गए कमीशन प्रतिशत को एक आरोपात्मक उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के संबंध में प्रमाणित तथ्य के रूप में।
यदि प्रतिनिधि बजट बंद हो जाए तो क्या बदल सकता है?
इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि यदि जनप्रतिनिधियों के नाम पर अलग से विकास निधि आवंटित करना बंद कर दिया जाए तो क्या कमीशनखोरी पर रोक लग सकती है?
इस प्रस्ताव के अनुसार सभी विकास कार्य सीधे सरकारी विभागों के माध्यम से कराए जाने चाहिए। सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), पेयजल व्यवस्था के लिए जल निगम, ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और शहरी क्षेत्रों के कार्यों के लिए नगर निगम जैसे संबंधित विभाग जिम्मेदारी संभालें।
इस व्यवस्था में टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी हो। ठेकेदार का चयन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाए और भुगतान सीधे उसके बैंक खाते में किया जाए।
इसके साथ ही प्रत्येक निर्माण कार्य की जियो-टैगिंग अनिवार्य हो। काम की वास्तविक स्थिति दिखाने के लिए फोटो और वीडियो के साथ रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि जनता भी देख सके कि सरकारी धन कहां और किस काम पर खर्च हो रहा है।
इस प्रस्ताव के अनुसार जब जनप्रतिनिधियों के हाथ में सीधे बजट आवंटित करने या भुगतान की प्रक्रिया का नियंत्रण नहीं होगा, तब विकास कार्यों में उनकी वित्तीय भूमिका सीमित हो सकती है।
हालांकि, केवल प्रतिनिधि निधि बंद करने से भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। सरकारी विभागों की टेंडर प्रक्रिया, भुगतान व्यवस्था और निगरानी भी पारदर्शी बनाना जरूरी होगा।
प्रतिनिधि बजट व्यवस्था समाप्त करने में क्या हैं तीन बड़ी अड़चनें?
इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने के प्रस्ताव के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां बताई गई हैं। इनमें जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक भूमिका, प्रशासनिक व्यवस्था और ठेकेदारों के हित शामिल हैं।
पहली अड़चन – जनप्रतिनिधियों की भूमिका और राजनीतिक हित
विधायक और सांसद अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का उल्लेख अक्सर जनता के सामने करते हैं। वे बताते हैं कि उनके प्रयासों से सड़क बनी, हैंडपंप लगा या सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ।
यदि प्रतिनिधि निधि की व्यवस्था समाप्त हो जाती है तो उनके पास अपने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का श्रेय लेने का मौजूदा तरीका बदल सकता है। इसीलिए इस प्रस्ताव में आशंका जताई गई है कि कई जनप्रतिनिधि अपनी निधि बंद करने के पक्ष में नहीं होंगे।
हालांकि, विकास कार्यों की जरूरत बताना और उनके लिए बजट आवंटित करना दो अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं। नई व्यवस्था में जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जरूरतों को सरकार तक पहुंचाने की भूमिका निभा सकते हैं।
दूसरी अड़चन – प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता
दूसरी चुनौती सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ी है। केवल प्रतिनिधि निधि बंद कर देने से प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार की संभावनाएं अपने आप समाप्त नहीं होंगी।
यदि विकास कार्य सीधे सरकारी विभागों के माध्यम से कराए जाते हैं, तब भी टेंडर जारी करने, ठेकेदार चुनने, निर्माण की गुणवत्ता जांचने और भुगतान स्वीकृत करने की जिम्मेदारी अधिकारियों के पास रहेगी।
ऐसे में यदि विभागीय प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हुई तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रह सकती है। इसलिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और प्रत्येक स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करना भी जरूरी होगा।
तीसरी अड़चन – ठेकेदारों के हित
तीसरी चुनौती ठेकेदारों से संबंधित बताई गई है। इस व्यवस्था की आलोचना में आरोप लगाया गया है कि कुछ ठेकेदारों को कथित कमीशन व्यवस्था के कारण कमजोर निर्माण कार्यों के बावजूद भुगतान मिलने में आसानी हो सकती है।
यदि पूरी प्रक्रिया सीधे सरकारी विभागों के माध्यम से और सख्त गुणवत्ता मानकों के तहत संचालित होती है, तो ठेकेदारों को निर्धारित मानकों के अनुसार काम पूरा करना होगा।
ऐसी व्यवस्था में निर्माण सामग्री, मजदूरी और काम की गुणवत्ता से जुड़े मानकों का पालन करना जरूरी होगा। इसलिए ठेकेदारों के लिए भी जवाबदेही बढ़ सकती है।
प्रतिनिधि केवल काम सुझाएं, बजट और भुगतान सरकार के हाथ में रहे
प्रतिनिधि बजट को लेकर एक व्यावहारिक समाधान यह बताया गया है कि विकास निधि की व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय उसे सीमित किया जाए।
इस प्रस्ताव के तहत विधायक, सांसद और ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार विकास कार्यों की सिफारिश कर सकें। वे सरकार को बता सकें कि किस गांव में सड़क की जरूरत है, कहां नाली बननी चाहिए और किस मोहल्ले में पेयजल या अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है।
लेकिन बजट जारी करने, टेंडर प्रक्रिया संचालित करने और ठेकेदार को भुगतान करने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित सरकारी विभागों के पास होनी चाहिए।
इसके साथ ही किसी भी बिल पर जनप्रतिनिधि के हस्ताक्षर को भुगतान की अनिवार्य शर्त नहीं बनाया जाए। इससे विकास कार्यों की वित्तीय प्रक्रिया और जनप्रतिनिधियों की सिफारिश के बीच स्पष्ट अंतर रखा जा सकेगा।
हर विकास कार्य का पूरा हिसाब ऑनलाइन हो और जनता को मिले जानकारी
इस प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विकास कार्यों में डिजिटल पारदर्शिता लाना है। प्रत्येक काम का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए।
जनता को यह जानकारी आसानी से मिलनी चाहिए कि किस गांव में कौन सा काम स्वीकृत हुआ, उसकी अनुमानित लागत कितनी है, किस ठेकेदार को काम दिया गया और अब तक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है।
इसके अलावा निर्माण कार्य कितना पूरा हुआ और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी जानकारी भी ऑनलाइन होनी चाहिए।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी गांव में सड़क निर्माण के लिए 10 लाख रुपये खर्च किए गए हैं, तो गांव का कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर यह देख सके कि सड़क निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितना काम पूरा हुआ और कितना भुगतान किया गया।
यदि जनता को खर्च और निर्माण की वास्तविक स्थिति में अंतर दिखाई देता है तो वह संबंधित विभाग से सवाल कर सके। इस तरह सरकारी धन के इस्तेमाल पर आम नागरिकों की निगरानी बढ़ाई जा सकती है।
ग्राम सभा को मिले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने का अधिकार
विकास कार्यों की निगरानी में ग्राम सभा की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रस्ताव के अनुसार काम पूरा होने के बाद ग्राम सभा में उसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए।
ग्रामीणों को यह देखने का अवसर मिलना चाहिए कि सड़क, नाली, भवन या अन्य निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हुआ है या नहीं।
यदि काम गुणवत्तापूर्ण है तो उसकी पुष्टि की जाए। वहीं, यदि निर्माण कार्य में गड़बड़ी या घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत सामने आती है तो भुगतान रोकने और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा सके।
इसमें ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जैसी सख्त कार्रवाई का सुझाव भी शामिल है। इसका उद्देश्य यह है कि निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी केवल कागजी रिपोर्ट तक सीमित न रहे, बल्कि जनता भी उनकी वास्तविक स्थिति पर नजर रख सके।
कमीशनखोरी के मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग
इस पूरी व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सख्त दंड का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके अनुसार यदि कोई जनप्रतिनिधि, अधिकारी या ठेकेदार कमीशन लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रस्ताव में दोषी पाए जाने वालों की संपत्ति जब्त करने, सरकारी कर्मचारी की नौकरी समाप्त करने और जनप्रतिनिधि के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने जैसे कड़े कदमों की मांग की गई है।
इस विचार में कहा गया है कि केवल तबादला कर देना भ्रष्टाचार के मामलों का स्थायी समाधान नहीं है। इसके बजाय दोषियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
सवाल सरकार से – क्या प्रतिनिधि निधि की व्यवस्था बदलेगी?
प्रतिनिधि बजट को लेकर उठाई गई इस बहस का निष्कर्ष यही है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केवल बजट आवंटित करना पर्याप्त नहीं है। उसके खर्च, निर्माण की गुणवत्ता और भुगतान की प्रक्रिया पर भी प्रभावी निगरानी जरूरी है।
इस विचार में दावा किया गया है कि यदि प्रतिनिधि निधि समाप्त कर सभी विकास कार्य सीधे सरकारी विभागों और जनता की निगरानी में कराए जाएं तो कमीशनखोरी में 70 से 80 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। हालांकि, यह एक अनुमानात्मक दावा है, जिसकी पुष्टि के लिए ठोस आंकड़ों और अध्ययन की आवश्यकता होगी।
सवाल यह भी है कि क्या सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करने की इच्छाशक्ति दिखाएगी? क्योंकि सरकार में बैठे कई जनप्रतिनिधि भी इसी व्यवस्था का हिस्सा हैं।
ऐसे में जनता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों को अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी मांगनी चाहिए और सरकारी धन के इस्तेमाल पर नजर रखनी चाहिए।
जनता को प्रतिनिधियों का एहसान नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के अनुसार पारदर्शी विकास चाहिए। उसे कमीशन के आरोपों से घिरी सड़क नहीं, बल्कि मजबूत और गुणवत्तापूर्ण सड़क चाहिए।
विकास निधि की व्यवस्था हो या सीधे सरकारी विभागों के माध्यम से निर्माण कार्य, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के पैसे का इस्तेमाल ईमानदारी से हो और हर काम की जवाबदेही तय हो।
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