एडीआर सेंटर में जिला स्तरीय समिति की बैठक, 2023 से 2026 तक के लंबित मामलों में आवेदन भरवाकर मुआवजा प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश
सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार मंगलवार को एडीआर सेंटर में हिट एंड रन मामलों को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई।
बैठक की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समीक्षा गौतम ने की। इस दौरान जिले के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हिट एंड रन मामलों तथा संबंधित मामलों में मुआवजा दिलाने के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई।
हिट एंड रन मामलों और मुआवजा प्रक्रिया पर चर्चा
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा अग्रवाल और वृताधिकारी यातायात पुलिस धर्मवीर सिंह मौजूद रहे।
सचिव समीक्षा गौतम ने जिले में गत वर्ष के दौरान विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हिट एंड रन मामलों की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही पुलिस थानों की ओर से दावा जांच अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रेषित प्रार्थना पत्रों पर मुआवजा प्रदान करने के संबंध में की गई कार्रवाई पर भी विचार-विमर्श किया गया।
2023 से 2026 तक के शेष मामलों में आवेदन भरवाने के निर्देश
बैठक में सचिव समीक्षा गौतम ने वृताधिकारी यातायात पुलिस धर्मवीर सिंह को जिले के सभी पुलिस थानों में वर्ष 2023 से 2026 तक के शेष हिट एंड रन प्रकरणों में आवश्यक आवेदन भरवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि शेष सभी प्रकरणों में आवेदन प्रक्रिया पूरी करवाकर उन्हें दावा जांच अधिकारी को प्रेषित किया जाए, ताकि पात्र मामलों में मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।
योजना के प्रचार-प्रसार के निर्देश
बैठक में दावा जांच अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय शर्मा को मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया, ताकि हिट एंड रन दुर्घटनाओं से प्रभावित पात्र पीड़ितों और उनके परिजनों को मुआवजा प्रक्रिया की जानकारी मिल सके और वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाभ प्राप्त कर सकें।
बैठक में हिट एंड रन मामलों की समीक्षा के साथ लंबित प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई पूरी करने और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।
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