जिले में आठ बैंचों का गठन, आपसी समझौते के आधार पर चेक बाउंस मामलों के त्वरित निस्तारण का किया गया प्रयास।
सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के अध्यक्ष देवेन्द्र दीक्षित के मार्गदर्शन में शनिवार को धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित प्रकरणों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह विशेष लोक अदालत जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर के साथ-साथ गंगापुर सिटी, बौंली, बामनवास, खंडार एवं चौथ का बरवाड़ा में आयोजित हुई। इसके लिए जिलेभर में कुल आठ बैंचों का गठन किया गया।
आठ बैंचों ने किया प्रकरणों के निस्तारण का प्रयास
जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. प्रियंका पारीक एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गार्गी चौधरी ने कार्यवाही की। वहीं गंगापुर सिटी में अखिलेश कल्याण एवं भरत पूनिया, बौंली में विकास नेहरा, बामनवास में सुरेश कुमार सेन, खंडार में रविन्द्र कुमार कुंतल तथा चौथ का बरवाड़ा में नेहा मौर्य ने धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामलों में आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर विवादों के निस्तारण का प्रयास किया।
लोक अदालत के लाभों की दी जानकारी
विशेष लोक अदालत के दौरान न्यायालयों में लंबित मामलों के पक्षकारों को लोक अदालत की उपयोगिता एवं समझौते के लाभों से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का समाधान होने पर समय, धन एवं श्रम की बचत होती है तथा पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द भी बना रहता है।
त्वरित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने कहा कि धारा 138 एनआई एक्ट के मामलों का शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या कम करने के साथ-साथ पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आमजन से भविष्य में आयोजित होने वाली लोक अदालतों का अधिकाधिक लाभ उठाने तथा आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान कराने की अपील की।
विशेष लोक अदालत के सफल संचालन में चीफ एलएडीसी राधेश्याम जोगी, डिप्टी एलएडीसी वीरेंद्र कुमार वर्मा, पैनल अधिवक्ता नीरज खंडेलवाल, सत्यभान सिंह राजपूत, गणपत लाल गुर्जर, रविशंकर गर्ग, रामसिंह मीणा, लोकेश कुमार शर्मा सहित बैंक प्रतिनिधियों, न्यायिक कर्मचारियों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्मिकों का सराहनीय सहयोग रहा।
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