नैनीताल में SIR को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक, FLC पर भी चर्चा


हल्द्वानी में एडीएम विवेक राय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से SIR प्रक्रिया की जानकारी साझा की, ईवीएम FLC को लेकर भी दिए निर्देश

नैनीताल।ललित जोशी। नैनीताल SIR बैठक के तहत हल्द्वानी स्थित एनआईसी कक्ष में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण Special Intensive Revision (SIR) से संबंधित प्रक्रिया, अब तक हुई कार्रवाई और आगामी तैयारियों पर चर्चा की गई। जिला नैनीताल प्रशासन की ओर से SIR-2026 को लेकर बैठकें और गतिविधियां आधिकारिक रूप से संचालित की जा रही हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में 01 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी SIR-2026 से संबंधित दिशा-निर्देश, बैठकें, कार्यवृत्त और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें

बैठक में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने बताया कि SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के दो-दो पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे, जबकि अन्य प्रतिनिधि ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इसके अलावा रामनगर, नैनीताल एवं भीमताल विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित प्रतिनिधियों ने भी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।

नैनीताल जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी SIR से संबंधित बैठकों और कार्यवृत्त को दर्ज किया गया है।

SIR प्रक्रिया को लेकर प्रतिनिधियों के सवालों का समाधान

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने SIR प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रश्न और जिज्ञासाएं रखीं। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने उनके सवालों का विस्तार से समाधान किया तथा अब तक पूरी की गई प्रक्रिया की जानकारी प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई।

उन्होंने बताया कि SIR प्रक्रिया लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में पूर्ण हो चुकी है तथा हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में भी प्रक्रिया पूरी किए जाने की जानकारी दी गई। बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रक्रिया को लेकर संतुष्टि व्यक्त की और किसी प्रकार की आशंका अथवा शिकायत नहीं होने की जानकारी दी।

ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग जल्द होगी शुरू

बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने बताया कि निकट भविष्य में ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

इस संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को FLC की प्रक्रिया, इसमें होने वाली विभिन्न जांचों और संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि FLC के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा।

अधिकृत पदाधिकारियों के नाम उपलब्ध कराने की अपील

अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने-अपने राजनीतिक दलों के अधिकृत पदाधिकारियों से समन्वय कर उनके नाम और पदनाम उपलब्ध कराएं, ताकि FLC प्रक्रिया के लिए आवश्यक पहचान पत्र जारी किए जा सकें।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का सहयोग महत्वपूर्ण है।

उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से भी SIR-2026 के तहत राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ बैठकों की जानकारी नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है। सितंबर 2026 में भी राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ SIR-2026 को लेकर बैठक दर्ज की गई है।

ये अधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में उप जिलाधिकारी हल्द्वानी मोनिका, उप जिलाधिकारी कालाढूंगी सुधीर कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हंसा दत्त पांडे, तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कांग्रेस की ओर से मयंक भट्ट, रामसिंह नगरकोटी, अनिल अग्रवाल, प्रशांत जोशी, संजू उप्रेती एवं इशरत अली उपस्थित रहे।

भाजपा की ओर से दिनेश खुलवे, बहादुर सिंह नगदली, प्रकाश पटवाल, मनीष पाल एवं आनंद सिंह बिष्ट ने बैठक में प्रतिभाग किया।

इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से जगदीश चंद्र टम्टा तथा आम आदमी पार्टी से अब्दुल कादिर सहित अन्य पदाधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।

इस बैठक में SIR प्रक्रिया से संबंधित जानकारी साझा करने के साथ आगामी ईवीएम FLC को लेकर राजनीतिक दलों की सहभागिता और आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए आवश्यक पहचान पत्र जारी करने की तैयारी भी इसी क्रम में की जा रही है।

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