8वें वेतन आयोग Update: DA, HRA और TA के नए फॉर्मूले से 65% तक बढ़ सकती है सैलरी


8वें वेतन आयोग Update: DA, HRA और TA के नए फॉर्मूले से 65% तक बढ़ सकती है सैलरी

नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग को लेकर देशभर के करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बड़ी उम्मीदों के साथ इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों की सबसे बड़ी उत्सुकता इस बात को लेकर है कि सरकार नया फिटमेंट फैक्टर कितना तय करेगी और इसके आधार पर उनकी सैलरी तथा पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। हाल ही में लखनऊ में 8वें वेतन आयोग की बैठकें पूरी हुई हैं, जबकि अब जुलाई में भुवनेश्वर और कोलकाता में प्रस्तावित बैठकों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

माना जा रहा है कि आयोग जितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा और सरकार उसे मंजूरी देगी, उतनी ही जल्दी कर्मचारियों को नई वेतन संरचना का लाभ मिल सकेगा। इसी बीच फिटमेंट फैक्टर को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा और अनुमान भी सामने आने लगे हैं।

फिटमेंट फैक्टर क्यों है सबसे महत्वपूर्ण?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणक (Multiplier) होता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी और पेंशन को बढ़ाकर नया वेतन निर्धारित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।

अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए यह आंकड़ा 2.0 के आसपास रह सकता है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को 2.10 तक बढ़ाया जाए

DA, HRA और TA जोड़कर निकाला गया नया अनुमान

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक विस्तृत गणना प्रस्तुत की है। उनके अनुसार यदि 31 दिसंबर 2025 तक मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) को गणना में शामिल किया जाए तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.06 तक पहुंच सकता है।

उन्होंने कहा कि इस आंकड़े को राउंड ऑफ करने पर इसे 2.10 माना जा सकता है। यह गणना केंद्रीय कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और इससे वेतन वृद्धि को लेकर उम्मीदें और बढ़ गई हैं।

लेवल-1 कर्मचारी का उदाहरण

मनजीत सिंह पटेल द्वारा दिए गए उदाहरण के अनुसार यदि किसी लेवल-1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और उसमें 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) जोड़ा जाए, तो उसकी कुल मासिक आय लगभग 37,080 रुपये बैठती है।

जब इस कुल आय को बेसिक वेतन से विभाजित किया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.06 निकलता है। इसी आधार पर कर्मचारी संगठन 2.10 फिटमेंट फैक्टर की संभावना जता रहे हैं।

2.10 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी?

यदि केंद्र सरकार भविष्य में 2.10 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो वर्तमान में 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर 37,800 रुपये हो सकती है।

इसके बाद यदि नए वेतनमान के अनुसार DA, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जोड़े जाएं, तो कर्मचारी की कुल मासिक सैलरी लगभग 61,344 रुपये तक पहुंच सकती है।

इस गणना के अनुसार मौजूदा वेतन की तुलना में लगभग 65 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। हालांकि यह अभी केवल अनुमानित गणना है और किसी आधिकारिक निर्णय का हिस्सा नहीं है।

परिवार यूनिट को लेकर भी सामने आया नया तर्क

मनजीत सिंह पटेल ने एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा फैमिली यूनिट (Family Unit) को लेकर भी उठाया है। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग में परिवार की गणना 3 यूनिट के आधार पर की गई थी, जिसमें कर्मचारी, जीवनसाथी और दो बच्चों को शामिल किया गया था।

कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में माता-पिता को भी परिवार यूनिट का हिस्सा माना जाए। यदि ऐसा होता है तो परिवार यूनिट 3 से बढ़कर 4.2 हो सकती है।

उनके अनुसार परिवार यूनिट में वृद्धि होने से वेतन निर्धारण का आधार और मजबूत होगा तथा फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.05 तक पहुंच सकता है, जिसे राउंड ऑफ करके 2.10 माना जा सकता है।

अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं

हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग ने अपनी अंतिम सिफारिशें जारी नहीं की हैं और केंद्र सरकार ने भी किसी फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

वर्तमान में सामने आ रही सभी गणनाएं और संभावित आंकड़े केवल विशेषज्ञों तथा कर्मचारी संगठनों के अनुमानों पर आधारित हैं। इसके बावजूद इन चर्चाओं ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच नई उम्मीदें पैदा कर दी हैं।

अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर टिकी हैं। यही फैसला आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होने वाली वास्तविक बढ़ोतरी को तय करेगा।

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